सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले निर्धारित समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। असोज ७ गते गठन भएको आयोगले प्रारम्भमा तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको थियो। तर समयमै प्रतिवेदन तयार नभएपछि सरकारले थप एक महिना म्याद दिएको थियो।

आयोगले थपिएको म्याद भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने दाबी गरेको भए पनि करिब एक महिनाअघि बयान संकलन सकिए पनि लेखन कार्य पूरा हुन सकेन। विहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले आयोगको अनुरोध अनुसार २० दिनको थप म्याद दिने निर्णय गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। आयोगले यस अवधिमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा प्रमुखहरू, विभिन्न जिल्ला अधिकारी र जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता लगायतबाट बयान संकलन गरिसकेको छ।

पटक–पटक म्याद थपिएसँगै आयोगको कार्यक्षमता र प्रतिवेदनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी अध्यक्ष कार्कीले नेताहरूमाथि कडा कारबाही आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्, जसले प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई सबैको प्रतिक्षाको विषय बनाएको छ।

यसबिचमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा प्रमुखहरु, मुख्यसचिव, सचिव, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख, विभिन्न जिल्लामा त्यसबेला सुरक्षामा खटिएका कमान्डर र जेनजी अभियन्ताहरुसँग समेत बयान लिएको थियो । आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार पार्छ अर्थात कसकसलाई कारबाहीको सिपारिस गर्छ भन्ने चौतर्फी चासो छ ।