काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा युवराज पौडेल ‘सफल’ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

पेसी सूचीमा झ क्रमसंख्यामा रहेको उक्त रिटलाई इजलासले ज क्रमसंख्याबाट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै दायर भएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।

पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र कायम राख्ने र सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाउने निर्देशन दिइएको थियो।

उक्त निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। तर, काठमाडौं र पर्साका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोगपत्र संशोधनका लागि हालसम्म जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन्।

सुरुवाती अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोप मात्र लगाइएको थियो। पछि तत्कालीन सरकारले पूरक अभियोगपत्रमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी आरोप पनि थपेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्षअनुसार सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम निकालेर गोर्खा मिडियामा पठाउने कार्यमा अन्य सञ्चालक र निर्णयकर्ताहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरिएको छ। लामिछानेको हकमा भने कम्पनीमा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिकामात्र देखिएकाले उनलाई सङ्गठित अपराधको दायरामा राख्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि पर्याप्त अनुसन्धान बिना नै २०८१ पुस ६ गते दायर गरिएको सुरु अभियोगपत्रमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर थपिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि २०८१ पुस ७ गते दायर गरिएको थप अभियोगपत्रमा समेत पहिले प्रतिवादी कायम नगरिएका व्यक्तिहरू तथा सहकारी संस्थामा कार्यरत नरहेका व्यक्तिलाई समेत ती मुद्दामा तानिएको देखिएको भन्दै अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अदालतमा निवेदन दिएको थियो।