नेपालको संविधानले संघीय संसद्मा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याकोकम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वअनिवार्य गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको ११० सिटमध्येकम्तीमा ७५ जना महिला सांसद निर्वाचित हुने देखिएको छ।
प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये धेरैजसो पुरुष उम्मेदवार विजयी भएका कारण दलहरूले संविधानअनुसारको महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउन समानुपातिक सूचीबाट बढी महिलालाई संसद्मा पठाउनुपर्ने अवस्था बनेको हो। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला सांसदको संख्या कम भएकाले समानुपातिक प्रणाली महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ।
किन आवश्यक छ महिला सहभागिता ?
नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको हो। ऐतिहासिक रूपमा राजनीति र नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता कम भएकाले संविधानलेकम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वसुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले नीति निर्माणमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने, महिला अधिकारका मुद्दा उठाउने र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने उद्देश्य राख्छ।
दलअनुसार महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था
हालको मत परिणामको आधारमा प्रमुख दलहरूले समानुपातिकबाट उल्लेख्य संख्यामा महिलालाई संसद्मा पठाउनुपर्ने देखिन्छ।
रास्वपा– समानुपातिक ५८ सिटमध्ये करिब४८ महिलापठाउनुपर्ने अवस्था
नेपाली कांग्रेस– १९ सिटमध्ये करिब१४ महिला
एमाले– १६ सिटमध्ये कम्तीमा५ महिला
नेकपा– ९ सिटमध्ये कम्तीमा४ महिला
श्रम संस्कृति– ४ सिटमध्ये२ महिला
राप्रपा– ४ सिटमध्ये२ महिला
यसरी समानुपातिक प्रणालीमार्फत मात्र७५ भन्दा बढी महिला सांसद प्रतिनिधिसभामा आउने सम्भावनादेखिएको छ।
निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ सिट पाउने दलहरूलाई बन्दसूचीको क्रम, समावेशी समूह र कानुनी प्रावधानअनुसारनिर्वाचित हुने सदस्यहरूको नाम पठाउन पत्राचार गर्ने तयारीगरेको छ। दलहरूलाई नाम पठाउन तीन दिनको समय दिइनेछ। आयोगले त्यसपछि समावेशी समूह र कानुनी व्यवस्था मिलेको–नमिलेको छानबिन गर्नेछ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता अझै सीमित देखिए पनि समानुपातिक प्रणालीले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेकोएक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वकायम गर्न दलहरूलाई समानुपातिक सूचीबाट ठूलो संख्यामा महिलालाई संसद्मा पठाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले संघीय संसद्लाई अझ समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित दलले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सोसरहको समितिको निर्णयबाट आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको तोकिएको प्रतिशत अनुरूप निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनोट गरी आयोगलाई पठाउनुपर्ने 5। दलबाट त्यसरी नाम आइसकेपछि ऐन, नियमले तोकेको समावेशी समूह र बन्दसूचीको क्रम मिलेनमिलेको आयोगले छानबिन गर्नेछ । नमिलेमा त्यसलाई मिलाएर पठाउन सम्बन्धित दललाई आयोगले पुनः निर्देशन दिनेछ । ३० फागुनभित्र दलसँग नाम माग्ने, त्यसपछिका दुई दिन नाम मिलेको/नमिलेको छानबिन गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यसलाई सच्याउन लगाउने आयोगले आन्तरिक कार्यतालिका बनाएको छ ।
Facebook Comments