हेटौंडा — बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित कुल ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै प्रदेश प्रशासनलाई चुस्त बनाउन ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै संरचना पुनर्गठन गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय पर्याप्त हुने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको कात्तिक ११ गतेको बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अध्ययन गर्न पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको टोलीमा रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जीवनप्रभा लामा सदस्य तथा प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्य सचिव रहेका थिए। तीन महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मंसिर पहिलो सातादेखि काम थालेको टोलीले फागुन २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समिति संयोजक वाग्लेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ तथा उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति संयोजक तथा कृषि मन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रतिवेदनमा मन्त्रालय संख्या, मातहतका कार्यालयहरूको आवश्यकता निर्धारण, तथा कर्मचारीहरूको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्बन्धी सुझाव समेटिएको उनले जानकारी दिए।
वाग्लेले प्रदेशमा केही कार्यालयको औचित्य नदेखिएको उल्लेख गर्दै भवन निर्माणजस्ता कार्य एउटै निकायमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। साथै प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको आवश्यकता पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित मन्त्रालयहरू
समितिले निम्न ८ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छः
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय
कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच थप संरचना राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ।
हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै राजनीतिक समीकरणका कारण मन्त्रालय फुटाउने क्रम बढेको थियो। विभिन्न सरकार परिवर्तनसँगै गठबन्धन दललाई समेट्न मन्त्रालय संख्या बढाइएको थियो।
२०७८ भदौमा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय थप्दै मन्त्रालय संख्या ८ बनाएकी थिइन्। त्यसपछि राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले गठबन्धन मिलाउन मन्त्रालय संख्या १४ पुर्याएको थियो। त्यसपछिका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ बनाएका थिए भने राजनीतिक समीकरणका कारण पुनः १३ पुर्याइएको थियो।
हालका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले अनावश्यक कार्यालय र दोहोरो संरचना हटाउँदै प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको हो।
७०१ दरबन्दी कटौती प्रस्ताव
अध्ययन समितिले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
सामान्यतया कर्मचारीले २५ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरी ६० वर्षसम्म काम गर्ने मान्दा औसत सेवा अवधि ३५ वर्ष हुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा दरबन्दी थप्दा ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताइएको छ।
समितिका अनुसार प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गरेमा वार्षिक रूपमा करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ। ३५ वर्षको सेवा अवधिमा भने करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ।
Facebook Comments